अनधिकृत शिक्षणसंस्था चालकांना दंड आणि शिक्षा -राजेश टोपे
शनिवार, २८ ऑगस्ट, २०१०
अनधिकृत शिक्षणसंस्थेद्वारे होणारी विद्यार्थ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र अनधिकृत संस्था प्रतिबंध कायदा तयार केला असून हे विधेयक येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.

ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून जनजागृती - माहिती व तंत्रज्ञान विभाग प्रधान सचिव डॉ. अजय भूषण पांडे
गुरुवार, १९ ऑगस्ट, २०१०
शासन व जनता यांच्यातील अंतर कमी करुन शासकीय सेवा सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम ई-गव्हर्नन्स करीत आहे

शुद्ध -सुरक्षित आणि शाश्वत पाणी पुरवठयास प्राधान्य - प्रा. लक्ष्मण ढोबळे
बुधवार, ११ ऑगस्ट, २०१०
पाणी पुरवठा कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आणि जनतेला शुद्ध आणि पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाणी पुरवठा योजनांमध्ये लोकसहभागाला महत्व देण्यात आले.

सुवर्ण महोत्सवी गृहनिर्माण योजना राबवण्याचा शासनाचा मानस - गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर
गुरुवार, ५ ऑगस्ट, २०१०
गृहनिर्माण धोरण जाहिर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. सर्वसामान्य माणसाला हक्काचं घर उपलब्ध करून द्यावं हा या धोरणामागचा मुख्य उद्देश आहे

मुलींची कमी होणारी संख्या ही चिंतेची बाब - वंदना कृष्णा
शनिवार, ३१ जुलै, २०१०
राज्यात गर्भलिंग चिकित्सा प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी सुरू असली तरी मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी समाजाची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे.

वस्तु आणि सेवा कर प्रणालीमध्ये ग्राहक-व्यापारी आणि उत्पादकांच्या हिताला प्राधान्य - सुनील तटकरे
बुधवार, १४ जुलै, २०१०
वस्तु आणि सेवा कर प्रणाली लागू करतांना ग्राहक, व्यापारी-उद्योजक आणि उत्पादकांचे हित जपण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे तसेच महाराष्ट्राने या कर प्रणालीचे स्वागत केले आहे.

कृषी-औद्योगिक धोरणाचा मसुदा सर्वांसाठी खुला करणार- उद्योगमंत्री राजेंद्र दर्डा
बुधवार, ७ जुलै, २०१०
राज्याचा औद्योगिकरणाच्या वाढीचा दर नऊ टक्के आहे. देशाच्या एकूण गुंतवणुकीच्या २० टक्के गुंतवणूक आणि २० टक्के उत्पादन राज्यात होते. या सर्व बाबींमुळे महाराष्ट्र यापुढेही देशात उद्योगात आघाडीवरच राहील.

शासन शेतकर्‍याच्या हितासाठी प्रयत्नशील - कृषी व जलसंधारण मंत्री, बाळासाहेब थोरात
शनिवार, ३ जुलै, २०१०
सेंद्रीय शेतीमालाला महत्व देणारी ग्राहकांची बाजारपेठ तयार करण्यासाठी महा ऑरगॉनिक हा सेंद्रीय शेतमाल विक्रीसाठीचा खास उपक्रम कृषी विभागाने हाती घेतला आहे.

बालकांच्या सुप्त क्षमतांचा विकास हाच शिक्षणाच्या अधिकाराचा उद्देश - बाळासाहेब थोरात
गुरुवार, १ जुलै, २०१०
केंद्र शासनाने लागू केलेल्या बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या कायद्यामुळे देशातील सर्व बालकांना गुणात्मक शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.

कमी वनक्षेत्रांच्या जिल्ह्यात वृक्षतोड बंदीचा विचार : वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम
बुधवार, २३ जुन, २०१०
दहा टक्यांपेक्षा कमी वनांचे क्षेत्र असेल अशा जिल्ह्यातील वृक्षतोडीवर बंदी घालण्याबाबत शासन विचार करत असल्याची माहिती वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी दिली.